Projeto “Pescando Oportunidades” está disponível para pescadores(as) e aquicultores(as) de Governador Valadares e Alpercata
Justiça determina pagamento de Lucros Cessantes às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão incluídas no Programa de Indenização Mediada (PIM)
Repactuação: empresas mineradoras ‘lutam’ para não retirar rejeito da Bacia do Rio Doce e negociações não avançam
Pessoas atingidas de Governador Valadares participam de debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e cobram participação na mesa de repactuação
Ministério Público de Minas Gerais promove “Próximos Passos” no Território 4
Comissão do Território 4 promove reuniões com a Fundação Renova para tratar assuntos de interesse dos atingidos
Lideranças atingidas de Governador Valadares se reúnem com Fundação Renova para tratar de demandas da bacia do Rio Doce
ATI Cáritas realiza formação em Direitos Humanos para as lideranças atingidas
Atingidos de Governador Valadares apresentam para a Ouvidoria da Fundação Renova demandas do território
Laudo pericial de 2022 aponta concentração de mercúrio no pescado do Rio Doce em decorrência do rompimento da barragem de Fundão
Escritório de advocacia abre cadastro para nova ação internacional contra as empresas mineradoras
Processo da Inglaterra: primeiras audiências são realizadas e prazo do julgamento é estendido
Conheça a equipe da ATI Cáritas que irá aplicar o Registro Familiar
Justiça Federal condena Vale, Samarco e BHP a pagarem R$ 47,6 bilhões pelo rompimento da barragem de Fundão
Pessoas atingidas da cadeia de pesca recebem certificação concedida pela Marinha do Brasil
Após consolidação, Comissões Locais de Atingidos iniciam reuniões mensais
Nova lei estabelece que auxílio financeiro e indenizações não serão considerados como renda
ATI Cáritas realiza estudo sobre os programas de indenização executados pela Fundação Renova em Governador Valadares e Alpercata
Equipe de mobilização social da ATI promove Cáritas na Comunidade no Centro de Valadares
Brumadinho: cinco anos depois da tragédia, pessoas atingidas têm pouco poder na escolha e na execução do acordo reparatório